योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 हजार में संपत्ति बंटवारा, जानिए नई योजना की खासियत
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही 5 हजार रुपए में संपत्ति बंटवारे के प्रस्ताव को कैबिनेट में पास करने जा रही है। प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को परिजनों के नाम किए जाने पर देय स्टाम्प शुल्क केवल 5000 रुपए तय किया गया है। इस कदम से पारिवारिक सेटलमेंट और भी आसान हो जाएगा।
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही 5 हजार रुपए में संपत्ति बंटवारे के प्रस्ताव को कैबिनेट में पास करने जा रही है। प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को परिजनों के नाम किए जाने पर देय स्टाम्प शुल्क केवल 5000 रुपए तय किया गया है। इस कदम से पारिवारिक सेटलमेंट और भी आसान हो जाएगा।
ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा ईज ऑफ लिविंग की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया में सरलीकरण होना चाहिए ताकि विवाद की स्थिति न हो और लोग आसानी से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकें। यह कदम आम जनता को बड़ी राहत देने वाला है।
ऑनलाइन रजिस्ट्री सेवा की शुरुआत
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जनहित में स्टाम्प पंजीयन विभाग में नई पहल की है। अब यूपी में ऑनलाइन रजिस्ट्री सेवा शुरू की गई है, जिससे राज्य देश में ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पहले चरण में सरकारी संपत्तियों की ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी, जिससे LDA और आवास विकास जैसी संस्थाएं ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्री सेवा के फायदे
सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं,अब बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे घर बैठे रजिस्ट्री हो सकेगी।
मोबाइल से स्टाम्प खरीद, मोबाइल से 100 रुपए तक के स्टाम्प जल्द खरीदे जा सकेंगे।
समय और पैसे की बचत, लोगों को समय और पैसे की बचत होगी।
योगी सरकार के अन्य प्रयास
राज्य सरकार आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं देने की योजना बना रही है। इससे न केवल पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में सुविधा होगी, बल्कि अन्य सरकारी सेवाओं का भी लाभ मिलेगा।
योगी सरकार का यह कदम न केवल आम जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है, बल्कि प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति विवादों को भी कम करने में सहायक होगा। संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाने के लिए उठाए गए इस कदम का स्वागत किया जा रहा है।