मोदी सरकार 3.0: नितिन गडकरी को मिला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गडकरी जी ने कहा पहले से तेज गति से सफर सुहाने बनाने का कार्य करेंगे
Modi Sarkar 3.0: नरेंद्र मोदी के रविवार (9 जून) को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की जिम्मेदारी दी गई है। हर्ष मल्होत्रा और अजय टमटा को मंत्रालय में राज्यमंत्री का प्रभार सौंपा गया है।
मंत्रालय की प्राथमिकताएं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बेहतर और तेज सड़क और एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। वित्त वर्ष 2023-24 में मंत्रालय ने 12,349 किलोमीटर नेशनल हाइवे का निर्माण किया।
वित्त वर्ष निर्मित नेशनल हाइवे (किलोमीटर)
2019-20 10,237
2020-21 13,327
2021-22 10,457
2022-23 10,331
2023-24 12,349
भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है।
महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे
1,386 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को 12 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ देगा।
मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे
700 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मुंबई को नागपुर से जोड़कर यात्रा का समय कम करके 8 घंटे कर देगा।
दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे
648 किलोमीटर में फैला यह एक्सप्रेसवे जम्मू-कश्मीर के कटरा को दिल्ली के बहादुरगढ़ बॉर्डर से जोड़ेगा।
गंगा एक्सप्रेसवे
594 किलोमीटर में फैला यह छह लेन वाला एक्सप्रेसवे 12 शहरों को जोड़ता है।
भारतमाला प्रोजेक्ट
भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे को और बेहतर बनाने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स के माध्यम से सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद देश के 550 जिलों को कम से कम 4 लेन हाईवे के साथ जोड़ना है। इस प्रोजेक्ट के तहत 50 हाईवे कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे और माल ढुलाई को 70-80 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा।
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)
यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख पॉलिसी इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक कॉस्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना और माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना है। वर्तमान में भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 14 फीसदी है, जिसे घटाकर 10 फीसदी से कम करने का अनुमान है।