भजनलाल सरकार की यह योजना करेगी किसान भाइयों का कल्याण, जानें इसके बारे में

Rajasthan Govt Scheme: राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है जिसका नाम है ‘स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना’। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिना किसी पैनल्टी के विद्युत भार बढ़ाने की सुविधा दी जाएगी। योजना का उद्देश्य किसानों को विद्युत भार बढ़ाने में सरलता और आर्थिक राहत प्रदान करना है।

यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शन पर लागू होगी।  कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत भार बढ़ाने के लिए केवल 60 रुपए प्रति एचपी की धरोहर राशि जमा करनी होगी।  बढ़े हुए विद्युत भार पर किसी प्रकार की पैनल्टी राशि नहीं ली जाएगी।

योजना की अवधि समाप्ति पर चेकिंग के दौरान यदि भार स्वीकृत भार से अधिक पाया जाता है, तो बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूल की जाएगी। 2 वर्ष पूर्व कटे हुए कनेक्शन को भार वृद्धि के साथ जुड़वाने पर भी योजना का लाभ मिलेगा।

यदि आवश्यक हुआ तो ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, नई 11 केवी लाइन, और सब स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।  योजना का लाभ केवल उस स्थिति में मिलेगा जब कृषक मौजूदा स्वीकृत मोटरों में भार वृद्धि करेगा। अन्य नए मोटर कनेक्शन पर योजना लागू नहीं होगी।

यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है, तो उसे योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जाएगा।  योजना की समाप्ति के बाद भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना किसानों को विद्युत भार बढ़ाने में सहजता और किफायती समाधान प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो अपने कृषि कनेक्शन के भार को बढ़ाकर अपनी उत्पादन क्षमता में सुधार करना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य किसान की बिजली संबंधी समस्याओं को कम करना और कृषि क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देना है।