7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई गुड न्यूज ! जून महीने में मिलेगा खास तोहफा, जानें...

Brief NCR, 7th Pay Commission: जुलाई 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की गणना को लेकर अच्छी खबर है। वर्तमान में, इन कर्मचारियों को जनवरी 2024 से प्रभावी 50% डीए (DA) मिलता है। हालांकि, जुलाई 2024 के लिए निर्धारित डीए में अगली वृद्धि से महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक मंजूरी सितंबर में मिल सकती है, लेकिन नई गणना जुलाई से ही लागू करने की तैयारी है।

 महंगाई भत्ते की गणना: Calculation of Dearness Allowance

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) संख्याओं द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ते की गणना जनवरी और जून 2024 के बीच जारी की जाएगी। अब तक, केवल जनवरी 2024 का डेटा उपलब्ध कराया गया है। ये आंकड़े तय करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के डीए में कितनी बढ़ोतरी (Increase DA) होगी. यदि डीए 50% है, तो गणना, जो वर्तमान में शून्य है, संशोधित की जाएगी। यह शून्य से शुरू होगा और किसी भी वृद्धि को सकारात्मक मान के रूप में गिना जाएगा, उदाहरण के लिए, 3% से 4% तक। श्रम कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, इस गणना में निश्चित बदलाव आएगा।

DA में बढ़ोतरी तय: Increase in DA decided

केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों के लिए, डीए निर्धारित करने का सूत्र है [(पिछले 12 महीनों के लिए औसत एआईसीपीआई - 115.76)/115.76] × 100। कार्यालय सूचकांक संख्या का पता लगाने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर डेटा एकत्र करता है। इसी प्रकार, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, सीपीआई प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर प्रकाशित की जाती है। हालाँकि, इस डेटा को जारी करने में देरी हुई है, जनवरी के डेटा फरवरी के अंत में आते हैं, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई है। यह डेटा DA में बढ़ोतरी तय करता है.

कितना बढ़ेगा DA: How much will DA increase

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, जनवरी तक सीपीआई (आईडब्ल्यू) का आंकड़ा 138.9 अंक है। इसका मतलब डीए में 50.84% की बढ़ोतरी है, जिसे 51% तक पूर्णांकित किया जाएगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फरवरी तक यह आंकड़ा 51.42 तक पहुंच सकता है. अनुमान है कि डीए में अगली बढ़ोतरी भी 4 फीसदी के आसपास हो सकती है. हालाँकि, अंतिम निर्णय जुलाई तक उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि डीए को शून्य कर दिया जाएगा या 50% से अधिक जारी रखा जाएगा, यह जानना आश्वस्त करने वाला है कि एक बार यह शून्य पर पहुंचने पर, महंगाई भत्ते की 50% वृद्धि को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। इस संशोधन का केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यह उनके वेतन में महत्वपूर्ण सुधार का वादा करता है।

अगर जुलाई में डीए की गणना शून्य से शुरू होती है, तो इससे न्यूनतम वेतन वृद्धि ₹9,000 हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो यह बढ़कर ₹27,000 हो जाएगा। इसी तरह, ₹25,000 के वेतन पर वेतन वृद्धि ₹12,500 होगी। यह बढ़ोतरी मूल वेतन के अतिरिक्त होगी, क्योंकि सब्सिडी लागत खत्म हो गई है। आखिरी बार महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2016 को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ शून्य कर दिया गया था।