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7th Pay commission: होने वाली है केन्द्रीय कर्मचारियों के जेब भारी ! DA में 4 फीसदी बढ़ोतरी का नोटिस जारी

 केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की पुष्टि की है, जिसकी दर अब 50% निर्धारित की गई है। यह घोषणा श्रम ब्यूरो द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) जारी करने के बाद आई है। इंडेक्स के मुताबिक महंगाई भत्ता 50 फीसदी आंका गया है.
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7th Pay commission

Brief NCR, 7th Pay commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की पुष्टि की है, जिसकी दर अब 50% निर्धारित की गई है। यह घोषणा श्रम ब्यूरो द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) जारी करने के बाद आई है। इंडेक्स के मुताबिक महंगाई भत्ता 50 फीसदी आंका गया है.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

इंडेक्स में मामूली गिरावट के बावजूद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ा है. इस समायोजन के साथ, महंगाई भत्ता 50% के आंकड़े को पार कर गया है, जो भत्ते में लगातार चौथी वृद्धि है।

दिसंबर AICPI डेटा के आधार पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता दर प्राप्त होने वाली है। हालांकि दिसंबर में सूचकांक 0.3 अंक की मामूली गिरावट के साथ 138.8 पर पहुंच गया, लेकिन इसका महंगाई भत्ते के आंकड़ों पर कोई खास असर नहीं पड़ा।

हंगाई भत्ते में 4 फीसदी की और बढ़ोतरी की उम्मीद

जैसा कि अनुमान था, महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो गया है, जो अब 50.28% है। हालाँकि, यह देखते हुए कि सरकार का बेंचमार्क 0.50 से नीचे रहता है, भत्ते की सीमा 50% होगी। महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की और बढ़ोतरी की उम्मीद है.

यह तय है कि महंगाई भत्ता अब 50 फीसदी होगा. हालांकि, अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है. यदि यह चुनावी वर्ष है, तो लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मंजूरी दी जा सकती है। महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने किया है. आमतौर पर, सरकार इसकी घोषणा होली त्योहार के आसपास, अक्सर मार्च में करती है।

इसी तरह इस बार भी मार्च में मंजूरी मिल सकती है। हालांकि, कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। इसका मतलब है कि नया महंगाई भत्ता जनवरी से लागू होगा और जनवरी से फरवरी तक के एरियर का भुगतान मार्च के वेतन में होने की उम्मीद की जा सकती है।

नया वेतनमान लागू

जब भी कोई नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन में डीए जुड़ जाता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कर्मचारियों के मूल वेतन में नियमानुसार 100% डीए वृद्धि शामिल होनी चाहिए, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालाँकि, ऐसा 2016 में किया गया था।

इससे पहले, 2006 में, जब छठा वेतनमान लागू किया गया था, तो दिसंबर तक न्यूनतम वेतन बैंड में डीए में 187% की वृद्धि प्राप्त हो रही थी। पूरा DA मूल वेतन में शामिल किया गया. इसलिए छठे वेतनमान का फैक्टर 1.87 हो गया. फिर, नए वेतन बैंड और नए ग्रेड वेतन भी पेश किए गए। हालाँकि, इन्हें लागू करने में तीन साल लग गए।

जनवरी 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। हालाँकि, उसके बाद, महंगाई भत्ता रद्द कर दिया जाएगा। फिर महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी. कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% डीए की बढ़ोतरी होगी. उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वेतन बैंड में न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है, तो उन्हें अपने वेतन के 50% के रूप में अतिरिक्त ₹9,000 मिलेंगे।