8th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारी खुशी से फुले नहीं समाएंगे खबर पढ़कर ! अभी अभी वित्त मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान

8th Pay Commission: इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) को 4% से बढ़ाकर 50% करने को मंजूरी दी थी, जिससे सबसे ज्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स को हुआ है। इन नई दरों का लाभ 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है।
 
महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि के साथ-साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा किया है।
 
कर्मचारी अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग कर रहे हैं, क्योंकि DA अब बेसिक सैलरी का 50% हो गया है।
 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार या किसी आधिकारिक स्रोत से यह जानकारी नहीं दी गई है।
 
यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 3% की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी, तो यह लगभग 8,000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये तक पहुंच जाएगी।
 
पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की जांच के बाद ही वेतन आयोग का गठन करती है।
 
कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते (DA) का लाभ मिलता है। पेंशनर्स को डीआर (महंगाई राहत) मिलता है। एक साल में दो बार DA और DR को बढ़ाया जाता है।
 
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) के 12 महीने के औसत प्रतिशत के आधार पर की जाती है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की संभावना ने उन्हें उम्मीद दी है कि उनके वेतन और भत्तों में सुधार होगा, जिससे वे अपनी जीवनशैली को बेहतर बना सकेंगे।