नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा

Modi 3.0: नरेंद्र मोदी सरकार अपने नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी करने की योजना बनाई जा रही है। आइए, जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।

एनपीएस के तहत पेंशन लाभ में बढ़ोतरी

सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बढ़ोतरी की योजना बनाई है। इसके तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक की पेंशन की गारंटी मिलेगी। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी की जो अंतिम बेसिक सैलरी होगी, उसका 50 फीसदी मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

पैनल का गठन और रिपोर्ट

मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का उद्देश्य ओल्ड पेंशन सिस्टम (OPS) पर वापस लौटे बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाना था। पैनल ने मई महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (APGPS) अधिनियम, 2023 का प्रभाव देखा जा सकता है।

APGPS मॉडल

आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (APGPS) मॉडल के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50 फीसदी मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिसमें महंगाई राहत (DR) भी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को गारंटी राशि का 60 प्रतिशत मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है।

नए प्रस्ताव के तहत लाभ

नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक की पेंशन की गारंटी मिलेगी। इस गारंटीशुदा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा।

लाभार्थी कर्मचारी

इस प्रस्ताव से लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। ये वो कर्मचारी होंगे, जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं।