सुबह के उजाले के साथ आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, फटाफट यहाँ से करें चेक
8th Pay Commission: केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब पूरक बजट 2024 पेश करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले, सरकार कई बड़े अपडेट्स लागू कर सकती है। एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग भी तेजी पकड़ रही है। आइए जानते हैं, इस आयोग के गठन से कर्मचारियों को क्या फायदे होंगे।
वेतन आयोग की मांग और गठन
कर्मचारियों से जुड़े संगठन लगातार आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉईज के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को पत्र लिखकर इस मांग को दोहराया है। वेतन आयोग का गठन हर दस साल में होता है और यह केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी और अन्य लाभों की समीक्षा करता है।
आठवें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 35 फीसदी इजाफा होने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपये महीना हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किए जाने की संभावना है।
वेतन आयोग सरकार द्वारा नियुक्त एक निकाय है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था।
