सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट ! फटाफट करें चेक

Government Employees: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के 2700 कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। पेंशन निदेशालय में इनके दस्तावेजों का परीक्षण शुरू हो गया है। इस दौरान राज्यभर में 6200 कर्मचारी और अफसर भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से हटा दिया था, लेकिन उत्तराखंड में अक्तूबर 2005 से इस नई व्यवस्था को लागू किया गया था।

विभिन्न कर्मचारी संगठन नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद नई योजना में कर्मचारियों की पेंशन की राशि इतनी बन पा रही है, जिससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है।

अब तक सचिवालय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण समेत कई प्रशासकीय विभागों ने ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर प्रस्ताव पेंशन निदेशालय को भेज दिया। निदेशक कोषागार डीसी लोहानी ने बताया कि लगभग 2700 प्रकरणों का अभी परीक्षण चल रहा है।

जल्द ही प्रशासकीय विभागों को ये प्रस्ताव वापस कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। वहीं, अपर निजी संवर्ग को पुरानी पेंशन का लाभ देने को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उधर, जिन राजपत्रित रैंक के अफसरों को यह लाभ मिलना है। उनके प्रस्ताव अभी सचिवालय में कई विभागों के अनुभागों में ही लंबित पड़े हैं, जबकि चार आईएएस अफसरों को तो यह लाभ दे दिया गया था।

उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने प्रमोशन में शिथिलीकरण के लिए मिल रही छूट को छह माह के लिए बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने तबादला ऐक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए ऐक्ट में संशोधन का अनुरोध किया है। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन की स्वास्थ्य महानिदेशालय में शनिवार को बैठक हुई।

इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को प्रमोशन के मानकों में दी गई शिथिलीकरण की छूट को छह माह बढ़ाने की जरूरत बताई। संगठन के प्रदेश महामंत्री अशोक राज उनियाल ने कहा कि सरकार की ओर से दी गई छूट लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान समाप्त हो रही है।