केन्द्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ, लग गई पक्की मुहर, अधिक जानें..

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 7 मार्च 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। अब कर्मचारी संगठन नए वेतन आयोग, यानी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग कर रहे हैं।

DA में 5% बढ़ोतरी की उम्मीद

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी सरकार जनवरी 2025 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक और महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा।

8वें वेतन आयोग की संभावनाएँ

हाल ही में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने का आग्रह किया है। यह लेटर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के Expenditure Department को भेज दिया है। व्यय मंत्रालय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

वर्तमान 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। तब से अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है।

DA और DR की गणना और संशोधन

डीए (DA) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर (Dearness Relief, DR) पेंशनर्स को दिया जाता है। डीए और डीआर में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर तय की जाती है।

DA और DR की घोषणा

केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आम तौर पर निर्णय की घोषणा मार्च और सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। 2006 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर के कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज किया था।