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आ रही राखी करेगी सरकारी कर्मचारियों का भला, सरकार OPS को दिखा देगी हरी झंडी

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने बैठक का बहिष्कार करते हुए स्पष्ट किया कि यह बैठक नई पेंशन योजना (NPS) में संशोधन के लिए आयोजित की गई है, जो उनके अनुसार अस्वीकार्य है। महासंघ का कहना है कि यदि कोई संगठन सरकार की बातों में आकर संशोधन को स्वीकार कर लेता है, तो यह कर्मचारियों के साथ धोखा होगा। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग की है।
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OPS News: अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने बैठक का बहिष्कार करते हुए स्पष्ट किया कि यह बैठक नई पेंशन योजना (NPS) में संशोधन के लिए आयोजित की गई है, जो उनके अनुसार अस्वीकार्य है। महासंघ का कहना है कि यदि कोई संगठन सरकार की बातों में आकर संशोधन को स्वीकार कर लेता है, तो यह कर्मचारियों के साथ धोखा होगा। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग की है।

कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कई सालों से धरना-प्रदर्शन किए हैं, जिनका परिणाम यह हुआ है कि सरकार एनपीएस में संशोधन करने को मजबूर हुई है। हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस में संशोधन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं है और पुरानी पेंशन ही एकमात्र समाधान है।

टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन इसके पहले ही अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने इसका बहिष्कार कर दिया। महासंघ का कहना है कि इस बैठक से कोई भी सकारात्मक निर्णय आने की संभावना नहीं है और यह केवल दिखावे के लिए आयोजित की गई थी।

कर्मचारियों का आरोप है कि एनपीएस से रिटायर्ड कर्मचारियों को बेहद कम पेंशन मिल रही है, जो उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनका मानना है कि एनपीएस में किसी भी प्रकार का संशोधन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा।

यदि सरकार पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करती है, तो इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा, और वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।