केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आ गया मोटा उछाल, इस बार की सैलरी आएगी बढ़कर

7th Pay Commission: कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से राज्य के सात लाख से ज्यादा कर्मियों को फायदा होगा. सरकार के फैसले के मुताबिक, मूल वेतन में 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. अनुमान है कि सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

दरअसल, कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी. इसलिए सरकार पर वेतन बढ़ाने का दबाव है. इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों को कुछ राहत देते हुए मार्च 2023 तक वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. अब सिद्धारमैया सरकार इसमें 10.5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. सरकारी सूत्रों की मानें तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक कर्मचारियों के मूल वेतन में कुल 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

आंकड़ों के मुताबिक, सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी होने के बाद कर्नाटक के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी. कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से आधिकारिक संदेश मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया विधानसभा में दे सकते हैं. पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।

 सरकार के इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को वेतन लाभ मिलेगा. इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकारी कर्मचारियों को अब सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है. इस फैसले के बाद उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी.

 इस बार आठवें वेतन आयोग के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ऐसा ही फैसला ले सकती हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं. उन्होंने आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा। अगर सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे देती है तो इससे 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।